गरज...सगळ्या कायद्यांचा "बाप" असलेला कायदा आणण्याची


भारतात लोकशाही आहे असं म्हणतात.

काय आहे लोकशाहीची व्याख्या?
"लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं लोकांचं राज्य"
बरोबर?

मग राज्यकारभाराशी संबंधित, रोजच्या निर्णय प्रकियेत लोकांचा सहभाग हवा की नको? असायला हवा.
पण सामान्य माणूस आपलं पोट पाणी सांभाळणार की राज्यकारभारात लक्ष घालणार? ह्या प्रश्नावर/समस्येवर उत्तर/समाधान म्हणून आपण निवडणूक प्रक्रिया आणली. आम्ही लक्ष नाही घालू शकत...म्हणून आम्ही काही लोकांना निवडतो...ते लोकं आमच्यासाठी कारभार पाहतील. ते लोक चांगले कायदे तयार करतील, कायद्यांची अंमलबजावणी करतील, देश सुरळीत चालवतील.

पण सगळीच गडबड झाली. हे लोक आता "राज" करतायेत आपल्यावर. त्यांना हवे तसे कायदे बनवतात...त्यातून पळवाटाही स्वतःच काढतात...आणि स्वतःचेच घडे भरून घेतात!

आपण, सामान्य जनता, कुठली मागणी करतोय तर ऐकायची ह्यांना गरजच नाहीये...कारण कुठलाच नियम, कुठलाच कायदा, आपलं...सर्व सामान्य जनतेचं म्हणणं आपल्या लोकप्रतिनिधींवर बंधनकारक करतंच नाही!

जनलोकपालचंच उदाहरण घ्या. मुळात मी जनतेला "राईट टू रिकॉल लोकपाल" नसलेल्या ह्या कायद्याच्या विरोधात आहे.
पण तो मुद्दा नाही. आता हा कायदा मान्य व्हावा असं बऱ्याच जणांना वाटतं. अण्णाजी आणि त्यांची टीम म्हणते की अख्खा भारत त्यांच्या समर्थनार्थ उभा आहे. असं असूनही हा कायदा आमचे लोकप्रतिनिधी पास करत नाहीयेत!
लोकप्रतिनिधींच्या निर्लज्जपणाची आणि आपल्या अगतिकतेची किती परिसीमा आहे ही?!!!

असे आणखी ५० नवीन कायदे आवश्यक असतील भारताच्या सुधारणेसाठी....! कितीतरी असे कायदे आहेत ज्यांच्यात लोकांच्या मर्जीनुसार सुधारणा होणं आवश्यक आहे...! आणि प्रत्येकवेळी जनलोकपालसारखी मोहीम सुद्धा उभी राहणार नाही!

अवघड काम आहे!!
ह्याला काही उपाय?

एक उपाय असू शकतो...!

अख्या भारताने...एकाच कायद्यासाठी लढा उभा करायचा!
असा कायदा जो बाकीचे कायदे मंजूर करायला सरकारला भाग पाडेल! असा कायदा जो आपलं म्हणणं लोकप्रतिनिधींवर बंधनकारक करेल. नवीन कायदे असो किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा असोत...आपण एक अशी सिस्टीम तयार करायची ज्याने आपलं मत नोदावता येईल..देशभरातून त्यावर मत नोंदणी होईल...आणि मग त्यानुसार कृती घडेल...!!


जर आपली मोठी मोहीम तयार करून, त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असेल तर असा कायदा मंजूर करून घेऊन, राजकारणात, देशाच्या विकासात आपण अप्रत्यक्षपणे नेहेमी सहभाग नोंदवू शकतो...आणि लोकप्रतिनिधींना आपला वचक राहू शकतो.


हा कायदा काय असेल, कसा असेल त्याचा विचार नंतर करा...

पहिला प्रश्न हा आहे...की...असं होऊ शकतं का? अशी मोठी मोहीम...प्रत्येक भारतीय सुरु करू शकतो का?
अश्या मोहिमेसाठी, साहजिकच "Paid media" आधार देणार नाही. अश्या मोहिमेसाठी इंटरनेट आणि  word of mouth च प्रचार आणि प्रसाराचं साधन असेल. ह्या साधनांचा वापर करून लढा उभारणं अवघड, वेळ-खाऊ आणि चिकाटीचं काम असेल. देशभक्तीवर खूप भरभरून बोलणारे आपण...खरंच कृती करू का?

हा कायदा समजून घ्यायला वेळ देऊ आपण? शंका विचारून समाधान करून घेऊन...काही सूचना देऊन हा कायदा अधिक परिणामकारक करून, त्याचा प्रचार करू का आपण सगळे?

जर खरंच काही करावंसं वाटत असेल...तर हा कायदा समजून घेण्यासाठी क्लिक करा...

No comments:

Post a Comment