मेरे भारतीय मुस्लीम भाईओंके लिये

अभी अभी एक मुस्लीम भाई से फेसबुक पे बात हुई | हिंदू धर्म की काफी बुराई कर रहा था |
हमारे मुस्लीम भाई हमेशा हिन्दुओ की खामिया दिखाने में काफी दिलचस्पी रखते है | पुरी दुनिया जब इस्लामी कट्टरवाद जैसे समस्यासे परेशान है, तब इन्होने आत्ममंथन करना चाहिये, खुदकी या दुसरे मुसलमान भाईओंकी गलतीया सुधारनी चाहिये किंतु इनका पुरा ध्यान दुसरोंके तरफ उंगली उठाने में लगा रेहता है |
खैर, उनकी गल्तीया उन्हे मुबारक...

मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है...

हम हिंदू ये खुले दिलसे मानते है की जातीव्यवस्था एक अव्यवस्था बन गई है और अभिमान के साथ ये भी कहते है की उस व्यवस्था से लढने में भी हमारे हिंदू महापुरुष कही कम नही थे | ताजा उदाहरण देखिये...दाभोलकरजी जैसे अच्छे इंसान के हिंदू विरोधीओन्से कई गुना ज्यादा समर्थक हिंदू थे | उनकी घीनौनी हत्या होने के बाद ९०% हिंदुओने उसकी कडी निंदा की और जब अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू हुआ तब उसका खुले दिलसे स्वागत किया |

क्या मुस्लीम भाई ऐसा करते है ? आतंकवाद जैसे समस्यासे लढने मे सरकार की खुले दिलसे मदत करते है ? आतंकवाद की निंदा करते है ? और करते भी होंगे तो कितने प्रतिशत लोग मदत करते है ? पिछले साल आझाद मैदान पे जो हुआ उसकी कडी निंदा कितने मुस्लीम भाईओंने की ? उलटा इनका हमेशा "मिडिया खराब है" "सरकार खराब है"  "पुलीस बुरी है" बस येही चलता है |

इनका एक फेसबुक पेज है -Indian Muslims. - वहा की पोस्ट पढिये...ये पेज Indian Muslims है या Anti Hindu या Anti RSS या Anti Media/Police है समझ नही आता ! अपने लोगोन्मे बदलाव लाने की कोशिश, धार्मिक सुधार लानेकी कोशिश इस पेज पे कभी नही दिखती | दुसरोंकी खामिया दिखाके मजाक उडानेकी आदत दिखती है|
ऐसा क्यूं ?

दिलचस्प बात ये है...के आप जब ऐसे सवाल खुले दिलसे किसी मुस्लीम भाईसे पूछते हो तो वो या तो मुस्लीम लोगोकी अशिक्षा का कारण बताते है या फिर केहते है की "मुसल्मानोंकी गलती मतलब इस्लाम की गलती नही है" |

अरे भाई, फेसबुक पे कौनसे अशिक्षित लोग है ? और सचमे अगर अशिक्षा इतनी बडी समस्या है...तो अशिक्षाके खिलाफ लढो...सभी मुस्लीम भाई अच्छे स्कूलमें जाये इसके लिये प्रयास करो | हम सब इस अशिक्षा की समस्यासे छूटकारा पाने में आपके साथ काम करेंगे...!

रहा सवाल - "मुसल्मानोंकी गलती मतलब इस्लाम की गल्ती नही है" - तो फिर मेहेरबानी करके यही नियम हिंदू धर्म पे भी लगाईये ....! हिंदू लोगोंकी गलती मतलब हिंदू धर्म की गलती नही है | दुसरोंके तरफ उंगली उठाना, दुसरे धर्म की खामिया निकालना, उसका अपमान करना, मजाक उडाना कृपया बंद किजीये...!
(मै येही बात आक्रमक हिंदुवादी भाईओंसेभी हमेशा केहता हुं |)

कौन किस मजहब का है ये महत्वपूर्ण नही है | हम सब भारतीय है...मानव है...एक-दूसरों की समस्या सुलझाने मे एकदुसरेका हाथ बटाते हुए आगे बढेंगे तो ही इस दुनिया मे अमन और शांती कायम रहेगी |

वंदे मातरम् !

नोट : मै "हिंदुराष्ट्र"वादी या "कट्टर" हिंदुवादी नही | RSS कार्यकर्ता भी नही |
मेरे कई करीबी मुस्लीम दोस्त है | उनकी भारत के प्रती आस्था पे मुझे कोई संदेह नही | इस्लाम अगर शांती और अमन का धर्म है...तो जरूर होगा...मुझे कोई संदेह नही | मेरी समस्या सिर्फ मुस्लीम दोस्तोंका बर्ताव है...जैसा एक दोस्त ने अभी फेसबुक पे मेरे साथ किया | मैने इसी विषय पर २ ब्लॉग भी लिखे है...किंतु वे इंग्लिश है इस लिये आज हिंदी मे लिख रहा हुं |
ब्लॉग १ - To my Muslim brothers and sisters
मै "हिंदुराष्ट्र"वादी या "कट्टर" हिंदुवादी नही - इसका प्रमाण - मेरा मराठी ब्लॉग - हिंदुराष्ट्र कशासाठी?

गांधीजी, ५५ कोटी आणि फाळणी

गांधीजींना शिव्या ठोकण्याआधी आपण खरा इतिहास नीट समजावून घ्यावा. गांधीजी फाळणी व्हावी ह्यासाठी उपोषणाला बसले नव्हते. उगाच उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला असे करू नका.

गांधी ५५ कोटी रु पाकिस्तानला द्यावेत यासाठी उपोषणाला बसले नाहीत. त्यांनी जानेवारी १९४८ मध्ये केलेले उपोषण ५५ कोटींसाठी नव्हते. ते हिंदु मुस्लिम यांच्यात सौहार्द निर्माण करावे यासाठी होते.त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून भारतीय नेत्यांनी त्यांना दिलेल्या वचनांच्या यादीतही ५५ कोटी पाकिस्तानला देण्याचा उल्लेख नाही. ५५ कोटींची थाप गोपाळ गोडसे यांनी (?) ठोकून दिली आणि गांधीद्वेष्ट्यांनी वर्षानुवर्षांच्या प्रचारात ही थाप उचलून धरली. इतकी की बहुतेकांना ती खरी आहे असे वाटू लागले. खिलाफत चळवळ ही १९१९-२४ या काळात घडलेली गोष्ट. तिचा १९४८ च्या कृतीशी संबंध असू नये. (ती गांधींची चूक झाली असे मानायला काही हरकत नाही. पण मुसलमान असल्या गोष्टींनी मनापासून आपल्यात सामील होणार नाहीत हे गांधींप्रमाणेच १९१६ मध्ये मुसलमानांना १/३ राखीव जागा देणारा लखनौ करार करणार्‍या टिळक आणि इतर नेत्यांनाही उमगले नव्हतेच).

इंग्रजांनी भारतावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर हिंदू-मुसलमान समन्वयाला खिंडार पाडलं. १८५७ च्या उठावात हिंदू-मुसलमान सैनिक, हिंदू राजे-मुसलमान बादशहा, त्यांचे सैन्य आणि सेनापती एका झेंड्याखाली एकत्र झाले होते. धर्मभेद व जातपात विसरुन सर्वजण खांद्याला खांदा लावुन ब्रिटीशांविरुद्ध लढले होते. हिंदू-मुसलमान एकीने ब्रिटीशांच्या छातीत धडकी भरली असणे स्वाभाविक आहे. "फोडा आणि राज्य करा" या नीतीचा अवलंब सुरु झाला. "एक बंदर दो बिल्ली" या गोष्टीसारखा खेळ त्यांनी चालु ठेवला. त्यानंतर झालेल्या घटना साधारण अश्या -

१. १८८५ साली राष्ट्रीय सभेची स्थापना, १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना.

२. लीगच्या नेत्यांमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघांचे बीज इंग्रजांनी पेरले. याच बीजाचं पुढे फाळणीच्या विषवृक्षात रुपांतर झालं.

३. टिळक(कॉंग्रेसच्या बाजुने)-जीना(मुस्लिम लीगच्या बाजुने) यांनी १९१६ मध्ये "लखनौ करार" केला. त्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मान्य केले गेले. तोपर्यंत लीग इंग्रजांच्या बाजुने होती. करारानुसार लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजविरोधी भुमिका घेण्याचे मान्य केले. जीना टिळकांचे अनुयायी होते. ते गांधींना सीनीयर सुद्धा होते. गांधींच्या कॉंग्रेसमध्ये उदयामुळे (१९१५) त्यांचे नेतृत्व मागे पडले.

४. १९२० साली गांधींनी असहकार आंदोलन सुरु केले. मुस्लिमांनी लढ्यात सहभागी व्हावे म्हणुन खिलाफत चळवळीला असहकार चळवळीचा भाग बनवले. जीनांचे नेतृत्व मागे पडले. पुढे त्यांनी लंडनला वकिली करणे सुरु केले. लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जीनांची उपस्थिती होती, मात्र त्यांची कुणी विशेष दखल घेतली नाही.

५. १९३७ साली प्रांतीय निवडणुका होणार होत्या. जीनांनी या निवडणुकांना आपल्या राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी म्हणून पाहिले. जीना भारतात परतले. त्यांनी पुन्हा लीगचे नेतृत्व स्वीकारले. स्वतंत्र मतदारसंघांच्या आधारे लीगने चांगल्याच जागा जिंकल्या.

६. १९४० साली लाहोरला झालेल्या मुस्लिम लीगच्या परिषदेत वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्र मागणीचा ठराव संमत करण्यात आला. मात्र त्यात "पाकिस्तान" हा शब्द नव्हता. "हिंदुस्थानात २ राष्ट्र आहेत. द्वीराष्ट्रवादाचा आमचा सिद्धांत आहे. सिवील वार(यादवी) झाली तरी आम्हाला पर्वा नाही." ही कट्टर भुमिका तोवर जीनांनी आपलीशी केली होती.

७. दुसरीकडे १९२३ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी "हिंदुत्व" या आपल्या पुस्तकात द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा उल्लेख केला होता. १९३७ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात द्वीराष्ट्राचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडला होता.

एका माणसाने मात्र अगदी अखेरपर्यंत द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा अगदी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. तो माणूस होता महात्मा गांधी ! "धर्माबरोबर राष्ट्र बदलत नाही." असा विचार मांडत गांधींनी जीनांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या मागणीला शेवटपर्यंत विरोध केला होता. जीनांना फाळणीपासून परावृत्त करण्यात गांधींना यश आलं नाही. पुढे ते त्यांनी बोलुनही दाखवलं. ते म्हणाले होते- मी माझ्या आयुष्य़ात दोन व्यक्तींना माझी बाजु पटवुन देवु शकलो नाही. एक मुलगा हरिलाल आणि दसरे जीना. फाळणीसाठी गांधींचा पाठिंबा मिळवण्यात जीनाही अपयशी ठरले.

अगोदर ५५ कोटींचा मुद्दा काय आहे ते कृपया नीट समजुन घ्या. हे पैसे भारताने किंवा गांधींनी सप्रेम भेट किंवा बक्षीस म्हणून दिलेले नाहीत. त्या पैशावर पाकिस्तानचा हक्कच होता. फाळणीपूर्वी भारतीय रिझर्व बॅंकेत ३७५ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध होती.त्यात पाकिस्तानचा वाटा ७५ कोटी आणि भारताचा ३०० कोटींचा होता. पाकिस्तान निर्मितीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत पाकिस्तानची तातडीची निकड भागवण्यासाठी २० कोटी देण्यात आले होते. उरलेले पैसे भारताने नंतर देण्याचे मान्य केले होते. तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या रिझर्व बँकेने ६ जानेवारी १९४८ ला हे पैसे देण्याची अधिकृत मागणी भारताकडे - तत्कालीन गवर्नर चिंतामणराव देशमुखांकडे केली. सीडी देशमुख यांनी ही मागणी मिळाल्याची माहिती पाकिस्तानला दिली. तेव्हा भारत सरकारने पाकिस्तानला कर्ज म्हणून १० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची तयारी केली व चिंतामणरावांना रिझर्व बँकेची स्थिती पाहून निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र हा कर्जाचा मुद्दा समोर आल्याने तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली यांनी, पाकिस्तानच्या हक्काचे पैसे परत करावेत हा धोशा लावून धरला. पाकिस्तानचे पैसे त्यांना देणे हे नैतिकदृष्ट्या तर योग्य होतेच परंतु व्यावहारिक राजकारणाच्या दृष्टीने देखील ते योग्य होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नवस्वतंत्र राष्ट्राने अशी संकुचित भुमिका घेणे शहाणपणाचे नसते.

गांधींनी हे पैसे पाकिस्तानला दिले जावे असे मत मांडले. मात्र त्यांनी ते द्यायलाच हवे यासाठी प्राणांतिक उपोषण केले हा मुद्दा गैरलागु आहे. गांधीजींनी उपोषण १३ जानेवारीस सुरु केले. पाकिस्तानचे पैसे पाकिस्तानला परत देण्याचा निर्णय १५ जानेवारीस झाला. गांधींचे उपोषण जर या कारणासाठी असते तर त्यांनी १५ जानेवारीसच उपोषण सोडले असते. १८ जानेवारीपर्यंत गांधीजींचे उपोषण सुरु राहिले हे विसरुन चालणार नाही. १८ जानेवारी, १९४८ ला ऑल पार्टी पीस कमिटी, हिंदु महासभा, आरएसएस यांनी ज्या कारणासाठी सह्या केल्या ते कारण कुणीच का देत नाही? या उपोषणाचा मुख्य हेतु दिल्लीतील दंगली थांबवणे हा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

फाळणी हा विषय सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा, नेहमीच्या चर्चेचा व ज्यावर 65 वर्षे विपुल लेखन होत आलं आहे असा. याच विषयावर नवा ग्रंथ आला आहे. "कॉंग्रेस आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?' शेषराव मोरे यांचा हा ग्रंथ वाचताना पानोपानी धक्के बसत जातात. वाटत राहतं, की आपल्याला हे पूर्वी कुणी का सांगितलं नाही? इतिहासकारांनी आपल्याला सांगितलेला व आपण शाळा-कॉलेजात शिकलेला इतिहास खोटाच की काय! तथापि भरभक्कम ऐतिहासिक पुरावे देत मोरे यांनी ग्रंथात मांडलेले तर्कसंगत निष्कर्ष वाचकांच्या मनाची पकड घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न, त्यांची उत्तरं व अनेक निष्कर्ष मनाला अस्वस्थ करून सोडतात.

स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लीमांचा सहभाग असावा या हेतूने गांधीजींनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला तर ते "दाढ्या कुरवाळणारे" ठरतात पण त्याच उद्देशाने लोकमान्य टिळकांनी लखनौ करार केला तर ते मोठे मुत्सद्दी ठरतात. कलकत्त्याचे महापौर असताना सुभाषचंद्र बोसांनीही मुस्लीमांना राखीव जागा दिल्या होत्या.पण त्याबद्दल सुभाषचंद्रांना कोणी दोष देत नाही. या सगळ्या प्रकारात एकच दुवा समान दिसतो आणि तो म्हणजे आंधळा गांधीद्वेष.

मुसलमानांची मूळ तक्रार व मागणी कोणती होती? सर सय्यद अहमद यांच्या काळापासून (१८८७) सातत्याने असा दावा मांडला गेला होता की, आम्ही इतिहाससिद्ध राज्यकर्ता वर्ग असल्यामुळे हिंदुराज्यात सामान्य प्रजा म्हणून राहणार नाही. लोकशाहीनुसार बहुमताने येणार्‍या राज्याला ते हिंदुराज्य म्हणत असत. म्हणून लोकशाहीलाच त्यांचा विरोध होता. लोकशाहीत राहणे भागच पडले तर सत्तेत हिंदूंच्या बरोबरीचा वाटा (परित्य) देण्याची त्यांची मागणी होती. सर सय्यदांपासून जिनांपर्यंत सर्वानीच ही ५०-५० टक्के वाटपाची मागणी केली होती. त्यासाठी तात्त्विक आधार म्हणून मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, हा (द्विराष्ट्रवादाचा) सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. हिंदूंचे बहुसंख्याकत्व निष्प्रभ करणे, हाच त्यांच्या मागण्यांचा मुख्य गाभा राहिला होता.

हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा काही इंग्रजांनी निर्माण केलेला प्रश्न नाही. त्यांचे राज्य आले म्हणून तो निर्माण झाला नव्हता, तर केव्हातरी ते निश्चितच जाणार आहेत, यामुळे निर्माण झाला होता. जसजशी त्यांच्या जाण्याची वेळ जवळ येऊ लागली, तसतसा तो अधिकच गंभीर बनत गेला. त्यांचे राज्य आले नसते तर फाळणीचा प्रश्न उपस्थितच झाला नसता. ते येण्यापूर्वीची स्थिती पुढेही चालू राहिली असती. काही ठिकाणी हिंदूंची, काही ठिकाणी मुसलमानांची राज्ये राहिली असती. दोघांचे मिळून लोकसत्ताक राज्य कोठेही आले नसते. इंग्रजांनी संस्थाने खालसा करीत १८५७ च्या उठावापर्यंत ३/४ भारत एक केला. या ब्रिटिश भारताचेच नंतर ११ प्रांत बनले. तेथे लोकशाही पद्धत सुरू झाली. या प्रांतांचीच फाळणी झाली. त्यांनी हा भारत एक केला नसता व लोकशाही पद्धत सुरू केली नसती तर फाळणीचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. उर्वरित ५६५ च्या वर संस्थाने असलेला भारत त्यांनी एक केला नव्हता. त्यामुळे संस्थान-भारताची फाळणी करावी लागलीच नाही. ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे ते स्वतंत्र झाले व त्यांच्या विलीनीकरणाचा जटिल प्रश्न स्वातंत्र्याच्या वेळेस उभा ठाकला.

हिंदू-मुस्लीम प्रश्न कॉंग्रेसच्या किंवा गांधीजींच्या धोरणामुळे वा मुस्लीमधार्जिणेपणामुळेही निर्माण झालेला नाही. मुसलमान कॉंग्रेसमध्ये यावेत, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व्हावे व इंग्रज गेल्यावर सर्वानी एक राष्ट्र म्हणून राहावे, या प्रामाणिक इच्छेपायी ते मुसलमानांना भरपूर सवलती देत होते, हे खरे आहे. १८८७ साली न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजींनी कॉंग्रेस अध्यक्ष असताना असा नियम करवून घेतला होता की, मुस्लीम प्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय कॉंग्रेसमध्ये मुस्लीमविषयक कोणताही ठराव चच्रेलाही येणार नाही. हीच जातीय नकाराधिकार देण्याची परंपरा पुढील काळात विविध स्वरूपांत चालू राहिली.

१९१६ साली कॉंग्रेसच्या वतीने लोकमान्य टिळकांनी जिनांच्या मुस्लीम लीगशी लखनौ करार करून ३/४ मुस्लीम सदस्यांचा विरोध असल्यास त्यांच्यासंबंधातील कोणताही कायदा विधिमंडळाला करता येणार नाही, असा नकाराधिकार प्रदान केला होता. १९२९ साली कॉंग्रेसने केलेल्या पूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठरावात म्हटले होते की, मुसलमानांचे संपूर्ण समाधान न होणारी कोणतीही राज्यघटना कॉंग्रेस स्वीकारणार नाही. एप्रिल १९४२, सप्टेंबर १९४५ व मार्च १९४७ मध्ये कॉंग्रेसने ठराव केला होता की, कोणत्याही प्रादेशिक घटकाला तेथील लोकांच्या घोषित व सिद्ध इच्छेविरुद्ध भारतीय संघराज्यात राहण्यास भाग पाडण्याचा विचार कॉंग्रेस करू शकत नाही. याच ठरावाचा आधार घेऊन कॉंग्रेस महासमितीने १४ जून १९४७ रोजी फाळणीच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा कॉंग्रेसने फाळणीचा निर्णय एकाएकी, नाइलाजाने वा चुकून घेतलेला नव्हता. १८८७ पासून कॉंग्रेसमध्ये ठराव न येऊ देण्याचा, १९२९ पासून राज्यघटना न मानण्याचा व १९४२ पासून अखंड भारतात न राहण्याचा नकाराधिकार मुसलमानांना विचारपूर्वक प्रदान करण्यात आला होता. कॉंग्रेसने फाळणीचा प्रश्न मुसलमानांच्या इच्छेवर ठेवला होता. शेवटी १९४७ मध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत किंवा सार्वमताने ही इच्छा जाणून घेऊनच फाळणी करण्यात आली. तेव्हा १९४० ला लीगने फाळणीची मागणी करण्यापूर्वी अप्रत्यक्षपणे व त्यानंतर प्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसच्या धोरणांत व ठरावांत फाळणी गृहीतच होती. कायम सन्याच्या जोरावर त्या भागातील लोकांना भारतात ठेवून घेण्याची कॉंग्रेसची इच्छा नव्हती व ते शक्यही नव्हते, एवढाच याचा अर्थ होता.

कॉंग्रेससमोरचा वा देशासमोरचा खरा प्रश्न स्वातंत्र्यप्राप्ती हा नव्हता, तर तत्पूर्वी हिंदू-मुस्लीम समस्या वा सत्तावाटपाचा प्रश्न सोडविणे, हा होता. आधी हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, मग स्वराज्य असे गांधीजी म्हणत, याचा अर्थ हाच होता. इंग्रज भारतातून निघून गेले तर या प्रश्नामुळे भारताची काय अवस्था होईल, याचीच गांधीजींना धास्ती होती. त्यामुळे १९२१ पासून ते पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव कॉंग्रेसमध्ये संमत होऊ देत नव्हते. १९२९ चा पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठरावही त्यांच्या विरोधात करण्यात आला होता. त्यानंतर १९३० मध्ये झालेल्या आंदोलनातील मागण्यांना त्यांनी स्वातंत्र्याच्या मागणीचा स्पर्शही होऊ दिला नव्हता व कॉंग्रेसच्या ठरावातील हवाच काढून घेतली होती. १९४२ ला त्यांनी तोपर्यंतची घोषणा उलटी करून आधी स्वराज्य, मग हिंदू-मुस्लीम ऐक्य अशी केली. त्यांनी असे का केले? आमच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष हा की, फाळणीचा तोडगा निश्चित करूनच त्यांनी छोडो भारतची घोषणा केली होती.१९४० पासूनच गांधीजी सातत्याने सांगत होते की, आठ कोटी मुसलमानांना फाळणी पाहिजेच असेल तर जगातील कोणतीही शक्ती ती रोखू शकणार नाही. मुसलमानांची इच्छा असेल तर फाळणी करण्यास ते नेहमीच तयार होते. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, फाळणी जिनांना पाहिजे असली तरी मुसलमानांना नको आहे. ती त्यांच्या हिताविरुद्ध व इस्लामविरोधी आहे. आपण आधी स्वातंत्र्य मिळवू, मग फाळणी करू, असेही ते त्यांना सांगत असत. १९४३ ची फाळणीची राजाजी योजना त्यांच्या संमतीनेच तयार केलेली होती. सप्टेंबर १९४४ मध्ये १७ दिवस मुंबईत जिनांच्या घरी जाऊन त्यांनी राजाजी योजनेच्या धर्तीवरच फाळणी स्वीकारण्याची जिनांना विनंती केली होती. मात्र, ती फाळणी भावा-भावांच्या वाटणीच्या पायावर व्हावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जिनांनी आग्रह धरला की, द्विराष्ट्रवाद मान्य करून त्या पायावरच ती झाली पाहिजे. जिनांनी हा आग्रह धरला नसता तर ३ जून १९४७ ला जी फाळणीची योजना तयार झाली ती वरील गांधी-जिना चच्रेच्या वेळीच तयार झाली असती. म्हणूनच ३ जूनच्या योजनेला माउंटबॅटन "गांधी योजना" म्हणत असत.

भावांची वाटणी म्हणून चांदीच्या तबकात पाकिस्तान द्यायला गांधीजी तयार असताना द्विराष्ट्रवाद मान्य करण्याचा आग्रह जिनांनी कशासाठी धरला होता? सर्वसामान्यांतच नव्हे, तर अभ्यासकांतही असा दृढ समज आढळून येतो की, जिनांनी फाळणीसाठीच द्विराष्ट्रवाद मांडला होता. हा समज चुकीचा आहे. फाळणीसाठी द्विराष्ट्रवादाची गरजच नव्हती. प्रादेशिक स्वयंनिर्णयाच्या किंवा गांधीजींनी सुचविलेल्या आधारावर ती मागता व करता येत होती. १९४७ ला याच आधारावर कॉंग्रेसने फाळणी मान्य केली होती; द्विराष्ट्रवादाच्या नव्हे! जिनांनी द्विराष्ट्रवाद व तो मान्य करण्याचा आग्रह फाळणीसाठी नव्हे, तर मूलत: अखंड भारतासाठी मांडला व धरला होता. द्विराष्ट्रवाद म्हणजे काय? तर मुसलमान व हिंदू ही दोन स्वतंत्र व समान दर्जाची राष्ट्रे आहेत, हा सिद्धांत मानणे होय. स्वतंत्र राष्ट्र म्हटले की संख्याबळाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. संख्याबळाचा विचार न करता मुसलमानांना अखंड भारतात समान वाटा मिळविण्यासाठी हा द्विराष्ट्रवाद मांडण्यात आला होता. म्हणूनच १९४० ला फाळणीची मागणी करण्याआधी कित्येक वर्षांपासून तो मांडला जात होता. तो सर सय्यद यांनी मांडला होता. मुस्लीम लीगच्या स्थापनेपासून (१९०६) तो पक्ष द्विराष्ट्रवाद मानीत होता. या पक्षात प्रवेश केल्यापासून (१९१३) पक्षतत्त्व म्हणून जिनाही तो मानीत होते. १९१६ चा लखनौ करार याच पायावर केलेला होता, असे जिनांनी अनेकदा स्पष्ट केले होते. जिनांची पहिली मागणी पन्नास टक्के वाटाची व ती मान्य न झाली तर फाळणीची होती. फाळणीची मागणी हा द्विराष्ट्रवादाचा मुख्य नव्हे, तर पर्यायी व पूरक लाभ होता. द्विराष्ट्रवादाची कुर्‍हाड मूलत: अखंड भारतातील राज्यसत्तेचे दोन समान वाटे करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती; आणि ते न झालेच, तर बहुसंख्याक मुस्लीम प्रांत तोडून घेण्यासाठी ती वापरता येणार होती. फाळणीची भीती घालून पन्नास टक्क्यांचा अखंड भारत मिळविण्याचा जिनांचा डाव होता. गांधीजींनी द्विराष्ट्रवाद मान्य केला असता तर काय झाले असते? तर जिनांनी तात्काळ फाळणीची मागणी सोडून देऊन अखंड भारताचा आग्रह धरला असता. शेवटी राजकारणात जिनांपेक्षा गांधीजी वरचढ ठरले. पाहिजे तर भाऊ म्हणून तुमचा मुस्लीम बहुसंख्याक भाग तुम्हाला तोडून देतो, पण द्विराष्ट्रवाद मान्य करून अखंड भारतातील माझ्या हिंदूंना तुमच्या दयेवर सोडणार नाही, असेच जणू ते जिनांना सांगत होते. (ऑगस्ट १९४५ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष मौलाना आझादांना त्यांच्या हिंदुघातक अखंड भारत योजनेबद्दल सक्त ताकीद देणार्‍या पत्रात गांधीजींनी माझे हिंदू असा शब्दप्रयोग केला होता.)

त्या काळातील राष्ट्रवादी मुसलमानांना कोणत्या स्वरूपाचा अखंड भारत पाहिजे होता? ब्रिटिशांच्या विरोधी व कॉंग्रेसच्या बाजूने असणार्‍या मुसलमानांना राष्ट्रवादी म्हणून ओळखले जाते. ते मुस्लीम लीगविरोधी व अखंड भारतवादी होते. त्यांची प्रमुख संघटना म्हणजे जमियत-उलेमा-हिंद. त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारतात केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचा अधिकार व सत्तेच्या सर्व क्षेत्रांत मुसलमानांना ५० टक्के वाटा राहणार होता. मौलाना आझाद तर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष (१९४० ते ४६) व अग्रगण्य राष्ट्रवादी मुसलमान. त्यांनी १९४५ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुसलमानांना ५० टक्के, हिंदूंना १४ टक्के व उर्वरित (दलितांसह) अल्पसंख्याकांना ३६ टक्के वाटा मिळणार होता. त्याच वर्षी त्यांनी गांधीजींकडे सादर केलेल्या अखंड भारत योजनेत पुढील प्रमुख तरतुदी होत्या : केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचे अधिकार, मुसलमानांचा घटनात्मक दर्जा ठरविण्याचे अधिकार फक्त मुसलमानांनाच, त्यांना सत्तेत अर्धा वाटा, पंतप्रधान हिंदू व मुसलमान असा आळीपाळीने. अखंड भारताची कॅबिनेट मिशन योजना कॉंग्रेसला स्वीकारायला लावण्याचे कारस्थान त्यांचेच होते. शेवटी त्यांच्या जागी नेहरूंना आणून फाळणीचे काम गांधीजींना करावे लागले. तेव्हा मुस्लीम लीग असो की राष्ट्रवादी मुसलमान- त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारताच्या योजना हिंदूंकरिता घातक होत्या. घातक नसणारी कोणतीच योजना शक्य कोटीतील नव्हती. भारताच्या प्रगतीसाठी व तो एकसंध ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसला बलशाली केंद्र शासन पाहिजे होते. तीन विषयांपुरते ढिसाळ व शक्तिहीन केंद्र शासन देशासाठी घातक ठरणार होते. संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा हक्क असला पाहिजे, ही संस्थानिकांची व मुस्लीम लीगचीही भूमिका त्यांना मान्य नव्हती. भारत अखंड राहिला असता तर ५६५ संस्थानांचे विलीनीकरण झालेच नसते. काही छोटी संस्थाने विलीन झाली असती; पण शेकडो संस्थाने स्वतंत्र राहिली असती. खंडित स्वतंत्र भारतात बलशाली व तेही हिंदूंचे केंद्र शासन येऊनही हैदराबाद १३ महिने विलीन झाले नव्हते. त्यासाठी सनिकी कारवाई करावी लागली होती. अखंड भारताच्या केंद्र शासनात प्रभुत्व असणार्‍या मुस्लीम लीगने अशी कारवाई करूच दिली नसती. अखंड भारतात आम्ही हैदराबादचे हिंदू एखादा शिवाजी निर्माण होईपर्यंत निजामाचे गुलामच राहिलो असतो. तेव्हा अखंड भारताची राज्यघटना आजच्यासारखीच राहिली असती, असे मानणे एक दिवास्वप्न आहे.

फाळणी झाली नसती तर काय झाले असते, हे नंतर सरदारांनीच सांगितले आहे : फाळणी स्वीकारली नसती तर सर्व भारतच पाकिस्तानच्या मार्गाने गेला असता. फाळणीस मान्यता म्हणजे एखादा रोगग्रस्त भाग कापून टाकून उर्वरित शरीर शाबूत ठेवण्यास दिलेली मान्यता होय. नरहर कुरुंदकरांनी म्हटले आहे की, भारत अखंड राहिला असता तर ४० कोटी हिंदूंचे सांस्कृतिक जीवन व परंपरा उद्धवस्त झाली असती. तर डॉ. आंबेडकरांनी १९५५ साली सांगितले होते की, भारत अखंड राहिला असता तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे लागले असते. मुसलमान ही शासनकर्ती जमात बनली असती. जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा मला वाटले की, परमेश्वराने या देशावरील शाप काढून घेतला असून हा देश एकसंध, महान व वैभवशाली बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुद्धिवादी बाबासाहेबांनाही अखंड भारताच्या संकटासंदर्भात परमेश्वराचे नाव घ्यावे लागावे, यावरून हा विषय किती गंभीर व महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येईल.

अखंड भारत वा फाळणी हा भावनेचा विषय नव्हे, तर वस्तुनिष्ठपणे व तर्ककठोरपणे अभ्यास करण्याचा विषय आहे. अखंड भारत म्हणजे भूप्रदेशांची बेरीज करीत देशाचे क्षेत्रफळ वाढविणे नव्हे, तर त्या सर्व प्रदेशांकरिता एक सर्वसंमत राज्यघटना बनविणे होय. अखंड भारत नाकारणे म्हणजे आजच्यासारखी प्रबल केंद्राची, एकसंध व सेक्युलर राज्यघटना असणारा अखंड भारत नाकारणे नव्हे, तर केंद्र दुर्बल ठेवणारी, २४ टक्के मुसलमानांना ५० टक्के वाटा देणारी व हिंदूंना अल्पसंख्य बनविणारी अखंड भारताची राज्यघटना नाकारणे होय. कॉंग्रेसने व गांधीजींनी असला हिंदुघातक अखंड भारत नाकारून देशाला, विशेषत: एवढापुरते हिंदूंना उपकृतच करून ठेवले आहे, हे थंड डोक्याने समजून घेण्याची गरज आहे. आत्ताच्या २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील मुसलमानांची संख्या १३.१% आहे आणि आजही भारत, पाकिस्तान व बांगला देश मिळून अखंड भारत झाला तर काय चित्र दिसेल, याची कल्पना करून पाहावी. आज आपल्याला १३.१% टक्का असलेले मुसलमान भारी पडत आहेत तर अखंड भारत स्वीकारला असता तर ती संख्या ४०% च्या वर गेली असती.अखंड भारत हा भारतासाठी, विशेषत: हिंदूंसाठी महान संकट ठरेल. अखंड भारताच्या घोषणा कितीही प्रेरक, स्फूर्तिदायक व विजिगीषु असल्या तरी त्या संकटाला निमंत्रण ठरतील. तेव्हा आपल्या नेत्यांकडून अखंड भारत का नाकारला गेला, याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून व त्यापासून बोध घेऊन सध्याचा भारत पुढे शतकानुशतके असाच अखंड, एकसंध, लोकसत्ताक व विशेष म्हणजे सेक्युलर कसा राहील, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठीच या ग्रंथाचा प्रपंच आम्ही केला आहे. हा ग्रंथ म्हणजे फाळणीच्या मूलकारणाचा शोध घेणारा ९० वर्षांचा इतिहास आहे. आजचा भारत असाच अखंड राहावा, या अर्थाने कअॅंग्रेसचे नेते व गांधीजी अखंड भारतवादीच होते व आम्हीही अखंड भारतवादीच आहोत. आजच्या खर्‍या अखंड भारतासाठीच त्यांनी खोटा अखंड भारत नाकारला होता, हे वाचकांनी समजून घ्यावे, ही विनंती.

---

मी वरील सगळ्याच नाही पण बहुतांश मुद्द्यांची सहमत आहे. म्हणून दामोदर गुरुजींची परवानगी घेऊन हा लेख इथे टाकला आहे. असा लेख वाचल्याने एका रात्रीत कुणाची मतं बदलत नसतात. फक्त आशा ही आहे की ह्याने "आमच्या मनातला गांधींवरील राग योग्य की अयोग्य? वाजवी की अवाजवी?" ह्यावर तरी विचार होईल.

धन्यवाद !