Justifying Right To Recall/Replace over Non-Elected posts



Many think that Right To Recall over non-elected executive posts like Lokpal, Police Commissioners etc is – WRONG. When I ask WHY is it wrong - they (especially JanLokpal people) say - You 'can't' remove non-elected people. What does this 'can't' mean? Is it a 1) technical/legal 'can't' or 2) ethical problem or 3) logical issue? I don't get proper answer.
Still - I have explained the righteousness of this idea from all 3 angles.

Before discussing the justification of the concept – let me explain the concept shortly.
DO NOT READ THE JUSTIFICATION WITHOUT READING THE CONCEPT MENTIONED BELOW.

The RTR that I am talking about is roughly on the following lines –
---

Clause 1 – Any Citizen Voter who wishes to be XYZ can visit collector’s office, prove his eligibility for the XYZ post by providing necessary documents and submitting fees/deposit required to apply for the post, if any. The Collector (or any clerk appointed by the Collector), after scrutinizing authenticity of the Citizen Voter and that of the documents, will scan the application and publish it on PM’s/CM's website or any particular website. The collector will give a printed receipt to the Citizen Voter which will have details of the request put up on the website and – a serial number as an id of that request.



Clause 2 – Any Citizen Voter can support/oppose the applications mentioned in Clause 1 by :


1) Visiting Collector’s/Talati’s office, proving authenticity though voter id etc and mentioning Yes/No for those applications for Rs 3/- (Re 1/- for BPL people)

2) Using mobile phone sms (one number registered per voter id), ATMs etc.

This support/oppose (i.e. Yes/No) can be changed whenever voter wants. Latest entry from that person/mobile number etc will be considered, previous ones will be cancelled. All these Yes/No will be displayed on the website. The Collector will declare total number of Yes/No for all such applications per month.



Clause 3 – This is NOT a REFERENDUM – i.e. - If 51% or more of total voters support a person (i.e. submit ‘Yes’ for that person’s request) for the post of XYZ – existing person occupying the post of XYZ MAY or MAY NOT resign. The PM / CM etc MAY or MAY NOT fire the existing person and MAY or MAY NOT appoint the person who has fetched 51% or more support.



For District level posts, voters considered will be of that particular district. Similarly for States.


XYZ means – All Gov Posts viz - PM, CM, MPs, MLAs, Ministers etc. And -
Not just elected representatives – I support same procedure for Lokpal, Lokayukt, Supreme Court Judge, High Court Judge, Police Commissioners, IAS / IPS chief officials, Collectors etc. – And THIS is the topic of this article. Justifying RTR over Non-elected, executive posts.

---

Justification :

  1. Logical – Simple – make these public servants ACCOUNTABLE to The Public. Right now, their loyalty remains anywhere but towards common citizens. If, LOGICALLY, it’s right to make elected representatives accountable (by implementing RTR over elected representatives) then LOGICALLY it’s right to make non-elected representatives accountable to public too. What if Lokpal forms consensus with Supreme Court Judges ? What if whole nation can see that Lokpal has indeed become corrupt - but is smart enough to leave no proofs admissible in Courts ? This is where we need the final power - To Remove and Replace them with Good Guys.
  2. Moral – What’s immoral in removing your servant and recruiting a better one? We do that everyday in our home (with domestic helpers) and in our offices (with employees). Please note that we are NOT PUNISHING anybody here “without convicting”. We are not sending anyone behind the bars or hanging someone till death. We are just replacing a bad/less good guy with good/better guy. That’s it. I don’t see anything immoral in this.
  3. Legal – Please read above 3 clauses – especially clause 3 – ALL THE CLAUSES are PERFECTLY LEGAL. You will understand that this is JUST AN OPINION GATHERING. All that I am saying is – Let The People EXPRESS whom they want ! Let them UNITE to support good and oppose bad – TRANSPARENTLY. Clause 3 clearly makes it clear that whether to listen to citizens or not is completely up to the authorities !
  4. Practical – There are several objections here.
  • What about those who don’t have internet?
  • What about impact of caste/religion on people’s choices?
  • What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?

Answer to 1st Q : What about those who don’t have internet?
– The Q itself is wrong. Whether you have internet or not doesn’t matter to submit a proposal or support/oppose it. You will have to visit Talati’s office for the same. Also, after above system is implemented the support/oppose mechanism can be made easier by allowing secured ways like sms (like mobile banking), ATMs etc.

Answer to 2nd Q : What about impact of caste/religion on people’s choices?
– Today caste/religion etc has some impact on Voting because people do not have a good and reliable way out. People do NOT vote to the ‘most favourite’ but to the ‘least hated’ alternative because they do not want ‘most hated’ to win. As people completely believe that “Sab ke sab chor hai” – they choose “ghar ka chor”. Even if they have a good alternative – there is a fear that “others” will not vote this good guy and hence the “most hated” might win – and hence vote goes to “least hated”. The above mentioned proposal solves this dilemma as the Opinion gathering is – TRANSPARENT. Everyone will see who is garnering support – slowly but steadily. The ACTIVISTS will be able to build consensus slowly.

Answer to 3rd Q : What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?
– Please read third clause of the above proposal – “Any citizen voter can change his YES/NO any day by visiting Talati's office and paying Rs 3 for the same.” - This means if I pay you and other 1000 people Rs 100 to support my demand – you do so today – you can very well go tomorrow (or any day) and change your support to oppose. For how many days will I pay you and other 1000 people?

A Cricket lesson for Political and Social Activists

To read Marathi Translation of this post - Click here

Renown cricket commentator Harsh Bhogle is not an excellent cricketer himself. Yet he is regarded as one of the best Cricket commentators and sports journalists.

In one of his speeches, he said, “If anything stops Indian Cricketers from becoming 'good' to 'great', then that's ONE question - 'How much Cricket have you played?'. When I entered into this profession, Everyone asked me this question - 'How much Cricket have you played?'”.
According to Harsha, this arrogance of Indian Cricketers has prevented Indian Cricket (and cricketers themselves) from becoming ‘Great’ from just ‘good’.

Same applies to Political and Social Activists of India.
The “arrogance” of these activists is preventing our India from becoming a “Great Nation”.

Let them be BJP activists or AAPians…the moment you ask, demand, suggest something – they, instead of understanding your point of concern, counter question you – How much Politics have you played?

So according to these activists, a neutral person has no right of asking Qs. You MUST get into the “Rajneetee Kaa Kichad” if you are to ask anything. FYI, the “Rajneetee Kaa Kichad” is a favorite quote of one of my AAPian friends.

These AAP guys run away as fast as they can when you ask valid Qs about Swaraj and JanLokpal Bill. They completely ignore you when you inform them that their leader, Mr. Kejriwal had PROMISED Right To Recall on Lokpal in his book Swaraj but he DID NOT put any such clause in JanLokpal Bill. So, these AAPian champs don’t know anything about their own agendas, nor do they have guts to ask these Qs to their seniors – but – they feel no shame when they say, “Who will you vote for, if not AAP? Crooks like Congress and BJP?”

A senior activist leader of BJP said to me, “Why should we listen to people like you? You are neither BJP supporters nor Congress’. People like you just shout about pits on the roads”. I was like…WTH ? Is it an outright necessity to be either a BJP Supporter or Congress Bhagat? How about being A DESHBHAKT ? And anyways – we have never heard of any BJP activists marching in a morcha in BJP’s constituency demanding to improve the roads. It’s people like us – who shout about pits – who force netaas to do the job.

Similar is the case with self-proclaimed Hindutvawadis and Samaantaawadis. Ironically, they become opponents ! How can True Hindutva and True Samaantaa (keeping pseudo-hindutva and blind hatred towards few castes in the name of Samaantaa aside) be different from each other ? But you try explaining this as a neutral, third-person point of view and you get abused as being ‘Sickular’, laughed at your progressive mindset and are termed as Congressi. Hey Ram !

Not just India – throughout the world – all positive Vyavastha Parivartans have been achieved by those nationalists who have refrained themselves from any “ism”s and stuck to the points.

Unless our activists get this – it’s going to be a dark night on the horizon of India’s destiny.

राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी - क्रिकेटचा एक धडा !

Click here to read English Version of this post.

AAP आणि BJP वाल्यांचं Arrogance…
हिंदुत्व आणि समानता वाद्यांची दांडगाई…
राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी - क्रिकेटचा एक धडा !

हर्षा भोगले स्वतः निष्णात क्रिकेटपटू नाहीत. पण आज भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात क्रिकेट विश्लेषकांचे शिरोमणी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या एका भाषणात ते म्हणतात, "If anything that stops Indian Cricketers becoming from becoming 'good' to 'great', then that's ONE question - 'How much Cricket have you played?'. When I entered into this profession, Everyone asked me this question - 'How much Cricket have you played?'. भारतीय क्रिकेट विश्वातलं हे arrogance भारतीय क्रिकेटपटूंना "ग्रेट क्रिकेटर्स" होण्यापासून थांबवतंय असं हर्षा म्हणतात.

हाच arrogance राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना आमच्या देशाला "ग्रेट नेशन" बनवण्यापासून रोखतोय.

BJP असो की AAP - तुम्ही त्यांच्या कार्यकर्त्यांना प्रश्न विचारा, सल्ला/सुचना द्या आणि ते त्यावर विचार किंवा आत्मपरीक्षण नं करता प्रतिप्रश्न करतील - How much Politics have you played ? म्हणजे एक त्रयस्थ म्हणून तुम्ही विचार कराल, मत मांडाल - तर तुम्ही मूर्ख आहात. जर तुम्ही राजकारणाच्या गटारात (- 'राजकारणाचं गटार' हे माझ्या एका "आप" वाल्या मित्राचं patent आहे) उतरलेले असाल तरच तोंड उघडा नाहीतर खबरदार !

ह्या AAP वाल्यांना स्वराज आणि जनलोकपाल बद्दल प्रश्न विचारा…धूम ठोकून पळ काढतात. ह्यांच्या केजरीवाल साहेबांनी त्यांच्या 'स्वराज' पुस्तकात लोकपाल वर राईट टू रिकॉल चं वचन दिलं होतं पण जनलोकपाल बिलमध्ये राईट टू रिकॉल नाहीये - हे कितीही सांगितलं तरी तुम्हाला ignore केलं जातं. म्हणजे - स्वतःच्या अजेंडा बद्द्ल धड काही माहीत नाही आणि त्याबद्दल वरिष्ठांना प्रश्न विचारायची हिम्मतही नाही पण "मग मत काय काँग्रेस किंवा भाजपा सारख्या चोरांना देणार काय?" असं विचारताना लाज नाही वाटत.

एका भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यानी मला म्हटलं "आम्ही का ऐकावं तुमचं ? तुम्ही ना काँग्रेस चे ना भाजपा चे ! चौकात बसून खड्डे मोजत बसता". मी विचारात पडलो…अरे सगळे भाजपा किंवा काँग्रेस चे असायलाच पाहिजे काय ? "देशाचे" नावाची कुठली जमात आहे की नाही ? भाजपाचा एमपी / एमएलए ज्या भागात निवडला गेला आहे त्या भागातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी खड्डे बुजवायला त्यांच्या नेत्यांना भाग पाडलं असं कधी ऐकलं नाही आम्ही ! शेवटी हे खड्डे मोजणारेच राजकारण्यांना खड्डे बुजवायला भाग पाडतात !

तेच स्वतःला हिंदुत्ववादी आणि समानतावादी म्हणवणाऱ्या गटांचं ! गमतीची गोष्ट ही की हे दोन्ही गट परस्पर विरोधक बनतात ! हिंदुत्व (अर्थात स्युडो-हिंदुत्व नव्हे - खरं हिंदुत्व) आणि समानता (परत तेच - खरी समानता ! आंधळा जातीय द्वेष नव्हे !)  ह्या काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ? पण तरी हे गट एकमेकांवर खार खाऊन असतात ! मग आपण त्रयस्थ बनून समजूत काढायचा प्रयत्न केलात तर आपल्याला सिक्युलर म्हणतील, आपल्या पुरोगामित्वाला शिव्या घालतील, काँग्रेसी म्हणतील… हे राम !

भारतच नाही - अक्ख्या जगात अभ्यासू आणि कुठल्याही "ism" चा छाप नसलेल्यानीच व्यवस्था परिवर्तन घडवून आणलंय. पण आमच्या सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी त्यांचं arrgance बाजूला ठेवलं तर त्यांना हे कळेल ना ! ते घडेल तेव्हा घडो…तो पर्यंत दिव्याखाली अंधार आहे !

हिंदू धर्माविरुद्ध कारस्थानं कशासाठी

आधीच हे स्पष्ट करतो की मी मूळ पोस्टशी सहमत नाही. सनातन इ चं थोतांड आणि आसाराम सारखे "संत" माझ्यासाठी त्याज्यच आहेत. भारतीय/हिंदू संकृती टिकावी असं वाटतंच पण Valentine Day च्या दिवशी कुणी दंगा घातला, कुठल्या सेनेने कुठल्या पब मध्ये धिंगाणा घातला तर ते मला असह्यच होतं.

फक्त "हिंदू धर्माविरुद्ध इतरांची कारस्थानं" ह्याबद्दल बोलतोय. मी पुढे जे लिहितोय ते कदाचित हास्यास्पद वाटेल - मी देखील एक-दीड वर्षांपूर्वी हसलो होतो. पण हळू हळू पटायला लागलं.
---
मिडीया कधीही मुल्ला मौलवी आणि पादरी फादर ह्यांची लफडी दाखवत नाही, हिंदूंच्या बाबतीत जरा कुठे खुट्ट वाजलं की सगळे चवताळून उठतात आणि इतरांच्या चुका झाकल्या जातात - ही वस्तुस्थिती आहे. ( - आपण देखील हे मान्य कराल.)
हे सगळं मिडीया का करते ? कोण पैसा पुरवतं ह्यासाठी ? कशासाठी ही उठाठेव ?

ह्यामागे मोठं आर्थिक गणित आहे. अमेरिकेवर आणि इंग्लंडवर काही मोजक्याच corporate houses ची सत्ता आहे. कृपया हे वाचा आणि बघा.

१) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Obama_Deception:_The_Mask_Comes_Off

२) http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_300

३) http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

असे अनेक links आणि व्हिडीओ मिळतील. वरील दोन्ही links वरून New World Order वगैरे गोष्टी नीट लक्षात येतील. ह्या corporate housesना कुणी इल्युमिनाटी म्हणतं तर कुणी Bilderberg Group कुणी आणखी काही. मागे एक भारीच फोटो बघितला होता, तो इथे देतोय -



ह्या सगळ्या गोष्टी आजकाल अनेक वेबसाईटसवर दिल्या जात आहेत.
एक चांगली वेबसाईट इथे देत आहे - http://www.pseudoreality.org/

मला स्वतः ला ह्या सगळ्या गोष्टी जरा अवास्तव वाटतात. हे सगळं अगदी तंतोतंत खरं असेलच असं नाही. परंतु आर्थिक वर्चस्व मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनी वेगवेगळ्या प्रकारे एकमेकांना मदत करत असतात हे तर अगदी खरं आहे. वरील सगळ्या गोष्टी देण्यामागचा उद्देश आहे आपल्या हे नीट लक्षात येणं की Corporate Lobbies अस्तित्वात आहेत. आणि काही मोजकेच अत्यंत अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली लोक एकत्र आले तर त्यांना हवं ते घडवून आणू शकतात.

तर ह्यांचा, म्हणजेच ह्या Corporate Lobbies चा एकूण plan आहे सगळ्या जगावर त्यांचं आधिपत्य करणं.

आणि ह्या plan / प्रयत्नांमध्ये "धर्म" फार मोठी कामगिरी बजावतो. प्रत्येक धर्म एक विचार, एक संस्कृती निदर्शित करतो. आणि एकसारखे विचार / संस्कृती असणारे लोक एकमेकांना 'जवळचं' समजतात. त्या जवळच्या लोकांबद्दल जिव्हाळा वाटायला लागतो. आणि अश्या लोकांना आपलंसं करणं - त्यांच्यावर अधिकार गाजवणं - सोपं जातं. इथे धर्म कामी येतो.

तसं वरील corporate houses ना - ना धर्माशी देणं घेणं आहे ना संकृतीशी. त्यांना फक्त "पसरायचं" आहे. हे पसरणं ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराने सोपं होतं - म्हणून corporate houses मिशनर्यांना पैसा आणि इतर मदत करतात.

इस्लामचा प्रसार ह्याच corporate houses च्या मदतीने झाला आहे.
आता ह्यावर दोन प्रश्न आहेत - १) कसा  काय आणि २) का

१) कसा काय - इस्लामी जेहाद उभा कसा झाला हे आपल्याला माहित आहे - अमेरिकेने छुप्या समर्थनाने उभा केलेला हा राक्षस आता अमेरिका आणि ख्रिश्चन धर्माविरुद्ध थैमान घालतोय. बरं आज ह्या जेहादचे अर्थकारण बंद करणं आणि आवळून काढणं अमेरिकेला शक्य नाही का ? अगदी सहज शक्य आहे. तरी ते तसं करत नाहीत !
२) का - हे corporate houses नेमके आहेत कोण ? शस्त्रास्त्र कारखाने, मिडीया कंपनीज्, मोठ्या एमएनसीज् इ. ह्यांनी जगभरात आपलं वर्चस्व ठेवण्यासाठी २ रस्ते वापरले आहेत - शस्त्र आणि डॉलर.