गरीबांसाठी आरक्षण - डोकेदुखी दूर करायला खोकल्याचं औषध!

अचानक कुणीतरी "आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण"चं पिल्लू सोडतं आणि राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघतं. चर्चा वाद घडतात, काही दिवसांनी मुद्दा हवेत विरतो. परत कुणीतरी पिल्लू सोडतं, आणि चक्र सुरु होतं !

ह्या मुद्द्यावर समर्थन किंवा विरोध नोंदवणारे तुमच्या आमच्यासारखे सामान्य नागरिक genuine असतात. त्यांचा हेतू 'गरीबी' ही समस्या दूर करणे हाच असतो. त्यामुळे ह्यावर चर्चा करताना ह्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांनी एकमेकांचे मुद्दे समजून घेऊन चर्चा करावी, द्वेष करू नये. पण ---- ह्या विषयावर पिल्लू सोडणाऱ्या राजकीय नेत्यांचा हेतू केवळ आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करणे हाच असतो. त्यामुळे ह्या नेत्यांच्या मागे नं लागता आपण आरक्षण ह्या विषयाचा वस्तुनिष्ठ आणि (आपापल्या जाती-धर्मापासून थोडं वेगळं होऊन) तटस्थपणे विचार करावा.

सर्वप्रथम - आरक्षण कुणाला देण्यात आलं? का देण्यात आलं?

आरक्षण हे गरीबांना, गरीबी दूर करण्यासाठी दिलं गेलं नाहीये. तो हेतुच नाही. आरक्षण त्यांना देण्यात आलं त्यांच्या जन्मजात शिक्क्यामुळे त्यांना हवं ते शिक्षण आणि हवी ती नोकरी करण्याचा हक्क नाकारण्यात येत होता. (हा सामाजिक गुन्हा कुणी केला, कसा केला, किती केला हे विषय "आता" गौण आहेत त्यामुळेभलतीकडेच नं वळता, लेट्स स्टिक टू दि टॉपिक.)

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या काळचे उच्चविद्याविभूषित आणि सामाजिक स्तरात 'वरचे' असणारे लोकच सगळ्या प्रशासकीय आणि सरकारी जागांवर बसणार होते. त्यांनी परत तीच सरंजामी आणि जहागिरी व्यवस्था सुरु करू नये, ह्यासाठी सामाजिक स्तरात 'खाली' असणाऱ्याना काहीतरी खास प्रोटेक्शन असायला हवं होतं. असं काहीतरी - ज्याने काही वरच्यांची इच्छा असली तरी त्याना खालच्यांचा शिक्षण आणि नोकरीचा हक्क नाकारता येणार नाही. असं काहीतरी ज्याने जन्मजात शिक्के मिटवून स्वकर्तुत्वावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्याच्या संधी ह्या खालच्यांना देता येतील. ही केवळ त्या त्या जातीची नव्हे तर संपूर्ण समाजाचीच गरज होती. म्हणून जाती आधारित आरक्षण देण्यात आलं. आशा ही होती, की सध्या पूर्वजांच्या धंधा-व्यवसायानुसार पडलेल्या जाती, आरक्षणाने होणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासामुळे गळून पडतील. लोक एकमेकांना जातींनी ओळखायच्या ऐवजी व्यवसाय, कर्तुत्वाने ओळखायला लागतील.

आणि तसं पाहता आज बर्याच अंशी ते खरं ठरलं आहे. आज कुठल्या सोहळ्या-समारंभात आपण कुणा अपिरीचीत व्यक्तीला भेटलो तर "तुमची जात काय?" हा प्रश्न नं विचारता - "आपण काय करता?" हा प्रश्न विचारतो. सामाजिक समानता आणण्याचा हा एक महत्वाचा टप्पा आपण गाठत आहोत. असो - तर - आरक्षणाने ही जन्मजात ओळख कमी महत्वाची होऊन स्वकर्तुत्वाची, व्यवसाय-नोकरीची ओळख निर्माण होणे हा हेतू होता. तो साध्य होण्यासाठी सामाजिक स्तरातील 'खालच्यांना' संधी मिळणं आवश्यक होतं! आणि भीती हीच होती की गळचेपी कायम राहील - संधीच नाकारल्या जातील!

म्हणजेच जातीआधारित आरक्षण देण्यामागे सर्वाना गरिबीतून बाहेर काढणे हा हेतू नव्हता. हेतू होता सर्वाना सामाजिक समानता मिळण्यासाठी समान संधी उपलब्धकरणे. पिढ्यान पिढ्या मागासलेल्या लोकांना कर्तुत्वगाजवून नवी सामाजिक ओळख निर्माण करण्याच्या संधी मिळाव्यात. संधी मिळाल्यानंतर आपापली गरिबी ते लोक स्वकर्तुत्वाच्या जोरावर कमी करतील.

हाच अप्रोच योग्य नाही का? गरिबी दूर होण्यासाठी केवळ "समान आणि मुबलक संधी उपलब्ध असणे" हेच आवश्यक नाही का? त्या संधी निर्माण होणे - ह्यावर आपण भर द्यायला हवा. पण गरिबी निर्मुलनासाठी आरक्षण हे illogical आहे. गरिबांना आर्थिक स्तरावर आरक्षण देणं केवळ illogical च नाही, त्यात काही अडचणीसुद्धा आहेत. ह्या मागणीतच मुलभूत त्रुटी आहेत.

आर्थिक स्तरावर आरक्षण देण्याच्या मागणीत असलेल्या मुलभूत त्रुटी

आर्थिक स्तरावरून आरक्षण देण्यासाठी गरीब - श्रीमंत ह्यात फरक कसा करणार? म्हणजेच - मराठा / महार / ओबीसी इ - ह्या वर्गवारी स्पष्ट आहेत. गरीब श्रीमंत वर्गवारी इतकी पक्की/स्पष्ट असते का? नाही. उदाहरणार्थ - गृहीत धरा की महिना १०,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना आरक्षण दिलं गेलं. मग ज्यांचं उत्पन्न  १०,१०० आहे, त्यांचं काय ? फक्त १०० रु मुळे त्यांना आरक्षण नाही द्यायचं ? हे चूक नाही का?

पुढे - तुमच्या जन्मावर तुमचा कंट्रोल नाही. कुठल्या जातीत तुम्ही जन्माल हे तुमच्या हातात नसतं. तसंच तुमची जन्मजात जात बदलणं हेही तुमच्या हातात नसतं. समाजाने एका जातीचा शिक्का मारला की बास - फायनल! जातीची ओळख बदलणे तुमच्या हातात नाही. तसंच कुठल्या घरात जन्मायचं - गरीब की श्रीमंत - हे जरी तुमच्या हातात नसलं तरी ती ओळख तुम्ही स्वकर्तुत्वाने मिटवू शकता. मेहनत घेऊन श्रीमंत होऊ शकता. हा पर्याय जाती-आधारित विषमतेला नाही. मग "श्रीमंत होण्यासाठी खास सवलत" - हे किती logical आहे?

तिसरी गोष्ट - तुम्ही गरीब आहात म्हणून अमुक एक शिक्षण तुम्हाला घेता येणार नाही - असं अजिबात नाहीये. प्रत्येक शाखेची उत्तम शासकीय विद्यालयं आहेत. गुणवत्ता सिद्ध केली तर तिथे प्रवेश मिळेल. परदेशी शिक्षण घ्यायला जाणार असाल तर शिष्यवृत्ती आहेत, कर्ज मिळतात. पण जाती-आधारित विषमतेला हा मार्गच नव्हता! आणि म्हणूनच आरक्षण जातीच्या आधारावर दिलं गेलं.

अर्थात आज परिस्थिती पदलली आहे किंवा आज जातीच्या आधारावर आरक्षणाची गरज काय, त्याने खरंच जातीयवाद कमी होतोय का - हे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यावरसुद्धा मोकळ्या मनाने चर्चा होऊ शकते. पण तो ह्या लेखाचा विषय नाही. ह्या लेखाचा विषय आहे - आर्थिक स्तरावरील आरक्षणाची योग्य-अयोग्यता.

वरिल विवेचनाचा हेतू एकच - आर्थिक स्तरावरील आरक्षण केवळ असंवैधानिकच नाही तर practically impossible आणि illogical आहे.

त्याहून महत्वाचा मुद्दा जो आणखी एकदा अधोरेखित करायला हवा - गरिबी दूर होणं अत्यंत आवश्यक आहे. पण त्यावर आरक्षण हे औषध नाही. आरक्षणाने संधी मिळण्याची शाश्वती नसलेल्यांना संधी प्राप्त होते. गरिबीचं मूळ कारण "संधी हिरावून घेतल्या जाणं" हे नाहीये. आजार दुसराच आहे - आपण वेगळंच औषध देऊ पाहतोय!

गरिबीचं मूळ कारण आहे - रोजगाराची कमतरता आणि त्याहून अधिक - रोजगार मिळण्यासाठी हव्या असलेल्या "कौशल्याची" कमतरता.

गरिबी कमी करण्यासाठी आपल्या देशातील लोकांची employ-ability वाढवण्याची आणि उद्योग/व्यवसाय सुरु करणं सोपं करण्याची गरज आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. आमच्या engineering colleges चं standard आपल्या सर्वाना माहित आहेच. इतरही सर्वच शाखांची अशीच गत आहे. हातावर मोजता येतील अश्या शिक्षण संस्था आहेत ज्या विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने घडवत आहेत. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का करून पुढे महाविद्यालायांमध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे, त्यांच्यातल्या सुप्त गुणांना वाव देत त्या गुणांच्या आधारावर त्यांना समृद्ध आणि कल्पक करीअर घडवण्यात मदत करणे हे आपल्या शिक्षणाने मिळवावं.

एवढ्यानेच भागणार नाही. उद्योग धंद्यास पूरक वातावरण निर्माण करावं लागेल. भारतातील R & D चं चित्र सुधारावं लागेल. हे फक्त FDI किंवा Make In India ने साधणार नाही. परदेशी उद्योजकांसाठी रेड कार्पेट सोबतच देशी उद्योगांच्या - लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या - अनंत अडचणी सोडवाव्या लागतील. आज कुणाला नवा उद्योग सुरु करायचा म्हणजे उद्योगातल्या core competence वरचा focus काढून विविध अधिकारी, मंत्री संत्री इ ची काळजी घ्यावी लागते. उद्योग उभे कसे राहतील? नोकऱ्या निर्माण कश्या होतील?

देशातील अर्ध्याहुन अधिक जनता ज्या व्यवसायावर जगते - शेती - ह्या व्यवसाय करणारा शेतकरी आता सरकारची मेहेरनजर असेल तरच तगेल अश्या हलाखीच्या अवस्थेत आहे. त्याला एक तर बिल माफी किंवा कर्ज माफी चं जुजबी मलम दिलं जातं किंवा पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवलं जातं. Logistics, cold storage infrastructure…सगळीच वाताहत.

मग सांगा --- असं असताना 'आरक्षण' हे "गरिबी" ह्या आजारावरचं औषध कसं असेल?

गरिबी - कुठल्या का जाती धर्माची असेना - गरिबी हा मोठा जागतिक प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाच्या उगमाचं कारण आहे व्यवस्थेच्या कुठल्या तरी साखळीत असलेली अकार्यक्षमता आणि/किंवा बोकाळलेला भ्रष्टाचार. आपण सर्वांनी मिळून ह्या मूळ कारणास हात घालण्याची हिम्मत दाखवली तरच गरिबी कमी होऊ शकते. आरक्षण किंवा अश्या इतर कुठल्या फसव्या मलम पट्टीने आपल्या हाती काहीच लागणार नाही.

No comments:

Post a Comment