ग्रीस "घोटाळा" आणि व्या प मं च्या निमित्ताने

सलमान खानला जामीन मिळून २ महिने झाले. त्यावेळचा सोशल मिडीयावरचा हलकल्लोळ लगेच शमला. त्या आधीही निरनिराळ्या प्रसंगी असाच हलकल्लोळ माजला आणि लगेच शमला ही. पानसरे, दाभोळकर, अगणित घोटाळे…आम्ही राग व्यक्त करून शांत बसतो. "प्रतिक्रीया" ह्या शब्दात सुद्धा "क्रिया" येते. आमचा त्यात shorthand आहे. त्यामुळे आम्ही जे फेसबुकवर करतो ते प्रतिक्रियात्मकसुद्धा नसतं. तो केवळ गोंगाट असतो. विशेषतः सोशल मिडीयावर active असणारे आम्ही, फक्त गोंगाटच करतो. हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे गेले काही दिवस ग्रीस देश आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्याने युरो-झोन मध्ये होत असलेल्या घडामोडींवर आपल्याकडे होत असलेल्या विविध चर्चा आणि मध्य प्रदेश मधील व्या प मं घोटाळा - त्यानंतर सुरु झालेलं मृत्यू/हत्या सत्र आणि ह्यावरील चर्चा.

दोन्हीही विषय एखाद्या आठवड्यात मागे पडतील, ग्रीसच्या निमित्ताने दिले गेलेले रोचक सल्ले हवेत विरतील, व्या प मं चा त्रागा बाजूला पडेल --- आम्हाला नवीन विषय सापडेल, आम्ही नवीन चर्चा करू ! हे सगळं असं होत आहे --- जे सहाजिक आहे. १००% फेसबुकवासी "कार्यकर्ते" असणं शक्यच नाही. प्रत्येक जण विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण आणि सर्वबाजूंनी योग्य टिपणी देऊ लागला आणि त्या आधारे चहुकडील समस्या सोडवू लागला तर आम्हाला कुठल्याच शासन व्यवस्थेची गरजच भासणार नाही ! सगळं कसं छान छान चालेल. पण तसं होत नाही. ती अपेक्षाही नाही. अपेक्षा आहे, ह्या फेसबुकी चर्चांमधे पडणाऱ्या लोकांनी खोटा आव नं आणण्याची. कसला खोटा आव? - "मला फार काळजी आहे" आणि "मला(च) सगळं समजतं" असं भासवण्याचा.

ग्रीसच्या निमित्ताने चिक्की आणि ललित मोदी जरा बाजूला पडले आणि - भारताने फुकट खाण्याची सवय वेळीच सोडावी, अन्यथा काही खैर नाही - ह्या अर्थाची चर्चासत्रं सुरु झाली. कोण कोणाला सांगत आहे --- एक फेसबुकवासी दुसऱ्या फेसबुकधारी महंताला. तथास्तु, तथास्तु…दोघे एकमेकांना म्हणत आहेत. लाईका आणि कामेंटा ! हाय काय नाय काय ! पोस्ट/चर्चेचा उपयोग शून्य तर आहेच परंतु ह्या विषयाचं गृहीतक - लोकांना फुकट गोष्टी "हव्या" आहेत - हेच चुकीचं आहे. --- हे वाचणाऱ्या १० पैकी ९ जणांना पटणार नाही आणि पुढील काहीही नं वाचता, थोडासासुद्धा विचार नं करता "कमेंट" टाईप कारायला त्यांचे हात फुरफुरतील किंवा ते लोक पोस्ट दुर्लक्षित करून पुढे जातील ! आजपर्यंतच्या निवडणुकांचा इतिहास बघा. "फुकट देऊ" असं म्हणत, केवळ हाच एक USP प्रमोट करत निवडणूक लढवलेल्या पक्ष/उमेदवारांना किती मतं मिळाली आहेत ते बघा. मुश्किलीने ३०%. ह्या ३०% मध्ये ही "फक्त" फुकटच्या आशेने मतं देणारे किती आणि इतर कुठल्या कारणाने मत देणारे किती (इतर उमेद्वारांबद्द्ल नाराजी, स्थानिक संबंध इ अनेक कारणं आहेत) - हाही संशोधनाचा विषय. मग, राजकारणी स्वतःच्या उफराट्या हेतूंना साध्य करण्यासाठी (read : पैसे लाटणे) स्वतःच अश्या योजना राबवत असतील तर लोकांना त्याचा दोष का द्यायचा? बरं राजकारण्याना/सरकारला दोषी ठरवत असाल तर --- हे फुकट द्यायचं थांबवा --- अशी मागणी सरकारला करा ना, इथे एकमेकांना का सांगताय? उत्तर : स्मशान शांतता !

व्या प मं वर आरडा ओरडा करणाऱ्या आमच्यातले किती जण ह्या विषयावर सरकारला जाब विचारतील? सुदैवाने आज जाब विचारणं फार अवघड नाहीये. ईमेल्स आहेत, ट्विट्स आहेत - आपलं म्हणणं ऐकवण्याची अनेक साधनं आहेत. थोडे प्रयत्न केले तर आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवक, आमदार, खासदार ह्यांचे मोबाईल नंबरसुद्धा मिळतात. आम्हाला अमुक अमुक विषयावर अमुक अमुक कृती हवी आहे - असे sms त्या त्या भागातल्या लोकांनी मिळून पाठवणं किती अवघड आहे? घरबसल्या होऊ शकतं ! त्या भागातल्या लोकांना, एखादा फेसबुक/WhatsApp ग्रूप सुरु करून ह्या उपक्रमाला शिस्तबद्ध स्वरूप देत येऊ शकतं ! फार अवघड नाहीये. काही लोकांनी हे प्रयोग सुरु केले आहेत. आपल्यालाही जमतील.

पण हे घडत नाही. कारण - वर म्हणालो तसं, मला फार कळतं आणि मला फार काळजी आहे, असं फक्त भासवण्याचा हव्यास आम्हाला जडलाय. ही भारतीय विचारवंतांची क्षुद्र मानसिकता आहे. त्यामुळे, नवनवीन विषय निवडले जातात, खास टिपण्या होतात आणि मग आम्ही तो विषय विसरून जातो - शांत बसतो - नव्या ग्रीस आणि व्या प मं ची वाट बघत !

No comments:

Post a Comment